पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको पञ्च वर्षीय योजना सार्वजनिक, के-के ७ बुँदामा ? पुनर्निर्माण गर्न ८३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने

काठमाडौं, ३० वैशाख । सरकारले भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुर्स्थापनाका लागि पञ्च वर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
विहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुमोदन गरेको ७ बुँदामा समेटिएको पञ्च वर्षीय योजनालाई व्यवस्थापिका संसदमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यो योजना आजैदेखि लागू भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले संसद तथा सांसदहरुलाई गराएका थिए ।
यस्ता छन् पुनर्निर्माणको पञ्च वर्षीय योजनाका ७ बुँदाः
विषेशताहरुः
१. उक्त योजनाको खाकाले भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका निम्ति यससँग संबन्धित सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रका साथै दातृ समुदाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई स्पष्ट मार्ग चित्र (च्यबम ःबउ) प्रदान गर्ने छ ।
२. यस योजनाले मुलतः पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत एवं संरचनागत व्यवस्थाका साथै कार्यान्वयन प्रकृया तथा वित्तिय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरेको छ ।
३. उक्त योजनाले अनुरुप पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यका निम्ति ८३८ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आंकडा प्रस्तुत गरेको छ । सो आंकडा एम्ल्ब् प्रतिवेदनले ६६९ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
४. यो योजना एम्ल्ब् प्रतिवेदनको सट्टामा नभईकन उक्त एम्ल्ब् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको व्यवस्थाका आधारमा गरिएको विस्तृत अध्ययन बमोजिम तयार पारिएको हो । एम्ल्ब् प्रतिवेदन मूलतः क्षतिको अवस्था आंकलन गर्ने र सबैको सहयोग जुटाउन सहयोगी होस् भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएको थियो भने यो योजनाको खाका (एम्च्ँ) यस संसदद्वारा किटान गरिएको समयावधि भित्र के कसरी योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ ।
५. यसरी पिडिएनएको प्रतिवेदनको प्रक्षेपण भन्दा केही बढी प्रक्षेपण हुनुको प्रमुख कारणहरुमा हालै गरिएको विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणले भूकम्प पीडित परिवारको संख्यामा हुन जाने वृद्धि तथा विभिन्न मन्त्रालयहरुद्वारा आ–आफ्नो क्षेत्रमा यसबीचमा गरिएको विस्तृत अध्ययनबाट भएको प्रक्षेपणमा हुन गएको वृद्धिका प्रमुख रहेका छन् । यसका साथै हामीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीडित जनताका निम्ति न्यूनतम् आधारभूत पूर्वाधारहरुको व्यवस्थाका लागि समेत थप रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सोको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट प्रक्षेपण गरेका छौं । यस योजनाले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यका लागि विभिन्न २० वटा क्षेत्रगत एवं विषयगत योजनाको खाका प्रस्तुत गरेको छ । यस अन्तर्गत प्रथम खण्डमा समग्र योजनाको संक्षिप्त खाका प्रस्तुत गरिएको छ भने द्धितिय खण्डमा उल्लेखित विभिन्न २० वटा योजनाको खाकाहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
६. यस योजना अनुसार निजी आवास सहितको सामाजिक क्षेत्रमा सवैभन्दा बढीरु ६ खर्ब ४५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने उत्पादक क्षेत्रमा रु १ खर्ब ६ अर्ब,पूर्वाधार क्षेत्रमा रु. ६१ अर्ब तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा रु.२६ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
७. एम्ल्ब् प्रतिवेदन तयार पार्दाकै विधि तथा प्रकृया अवलम्बन गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग समेतका आधारमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले संबद्ध मन्त्रालय एवं कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको संलग्नतामा तयार पारेको यस योजनाले एकातर्फ हाम्रा सरकारी निकायहरुको स्वामित्व र अपनत्वमा बढावा दिएको छ भने अर्कातर्फ यसले अन्तर्राष्ट्रिय दातृसमुदायको विश्वास आर्जन गरेको छ । यसले एकातर्फ उक्त योजनालाई कार्यान्वयन गराउने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ भने अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समूदायबाट थप सहयोग प्राप्त हुने कुरालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।