राजदूत सिफारिसमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई २१ जना राजदूत नियुक्ति सिफारिसको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ।
कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले २१ जना राजदूत नियुक्तिको सिफारिस सबन्धमा १५ दिनभित्र कारणसहित अदालतसमक्ष लिखित जबाफ पेस गर्न शुक्रबार आदेश जारी गरेको हो।सरकारले विभिन्न मुलुकमा लामो समयदेखि रिक्त राजदूत पदमा भागबन्डाका आधारमा दलका १३ र परराष्ट्रका आठजना गरी २१ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
नेपालको संविधानको धारा २८२, ३८ (४), ४२(१), र ४० (१) बमोजिम राजदूत नियुक्तिको सिफारिस समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै रक्षाराम हरिचरनले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनले राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्दा सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेकाले मन्त्रिपरिष्दको सिफारिस बदर गर्न माग गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि भएको सुनुवाइमा अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए । राजदूत सिफारिस गर्दा संविधानअनुसार समावेशी समूहका महिला, मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारूलगायतलाई नसमेटिएको दाबी रिटमा गरिएको छ । अधिवक्ता झाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधानको धारा २८२ मा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछन् भन्ने उल्लेख छ।'
राजदूत नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावनाविपरीत सरकारको सिफारिस रहेको दाबी झाको छ। अदालतको आदेशको कानुनी मान्यताअनुसार अब संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि कुनै निर्णय गर्न नसक्ने झाले बताए।
सरकारले मंगलबार परराष्ट्र सेवाका आठ सहसचिवमध्ये ताराप्रसाद पोख्रेललाई ब्राजिल, रमेशप्रसाद खनाललाई जर्मनी, झविन्द्र अर्याललाई इजिप्ट, ऋषिराम घिमिरेलाई म्यानमार, दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई बेलायत, लोकबहादुर थापालाई बेल्जियम, सेवा अधिकारीलाई पाकिस्तान र प्रकाशकुमार सुवेदीलाई अस्ट्रियाका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
यसैगरी राजनीतिक दल निकट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे चीन, युवराज कार्की दक्षिणकोरिया, डा. शिवमाया सम्बाहाम्फे इजरायल, अलिअख्तर मिकरानी साउदी अरेबिया, नारद वाग्ले श्रीलंका, डा. खड्ग केसी जापान, लक्की शेर्पा अस्ट्रेलिया, युवनाथ लम्साल डेनमार्क, पदम सुन्दास बहराइन, डा. महेन्द्रसिंह कतार, निरञ्जन थापा रुस, भरत रायमाझी संयुक्त अरब इमिरेट्स र खगेन्द्र बस्नेत बंगलादेशका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए।
संविधानमा के छ ?
३८ (४) महिलाको हक : राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।
४० (१) दलित हक : राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।
सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
४२ (१) सामाजिक न्यायको हक: सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।
२८२ राजदूत र विशेष प्रतिनिधि राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछन्।