आस मात्रै देखायो सरकारल

काठमाडौं- सिन्धुपाल्चोक, बराम्चीकी २६ वर्षीया सीता नेपालीको टहरामुनि भदौ दोस्रो साता खुसीको सन्देश प्रवेश गर्योध। शक्तिशाली भूकम्पले घर भत्काएपछि केही दिन खुला आकाशमुनि, दुई महिनासम्म त्रिपाल अनि जस्ताको अस्थायी टहरामा बर्खा कटाएकी उनलाई कम्ती सास्ती थिएन।
गतिलो ओत नपाएर झरी, घाम अनि हावाहुरीले पीडित उनमा आशा जाग्यो– अब त पक्कै फिर्लान् सुखका दिन । भदौ दोस्रो साता सरकारले भूकम्पमा बास गुमाएका परिवारलाई लक्षित गर्दै तयार पारेका १७ थरी सुरक्षित घरका प्रस्तावित नमुना सार्वजनिक भए । नेपाली परिवारलाई लाग्यो– हाम्रो पनि यिनै डिजाइमध्येको कुनै एउटा घर होला, सरकारले सघाइदेला ।
तर, समय बित्दै जाँदा पीडितका टहरामुनि जल्दै गरेको आशाको दियो धमिलो हुँदै गयो । हिउँद पनि सकसमा गुजार्नुपरेपछि सरकारप्रतिको भरोसा नै टुट्न पुग्यो । भदौमा सार्वजनिक गरिएका ती डिजाइन कागजमै सीमित छन् । नेपालीको परिवार अझै अस्थायी टहरोमै छ ।
भूकम्पप्रतिरोधी घरहरूको नमुनाले सम्पूर्ण घरबारविहीनका मनमा खुसीको सञ्चार गराएको थियो । छिट्टै सुरक्षित घरमा शिर लुकाउने पाउने सपना साँच्न थालिसकेका थिए । भूकम्पमा घरबारविहीन बनेका ६ लाख परिवार अझै टहरामै सकस झेलिरहेका छन् ।
एक वर्षदेखि अस्थायी टहरामै जीवन गुजारिरहेकी दोलखा, झमार्सीकी संगीता सिवाकोटी भन्छिन्, 'जनताको दुःखमा समेत आँखा चिम्लेर बस्ने सरकारले पीडा थप्नेबाहेक केही काम गर्न सकेन ।' सरकारले बाटो मात्र खोलिदिए पीडितले आफ्नै बलबुतामा घर बनाइसक्ने उनको भनाइ छ ।
'सरकारले कागजमा मात्र घरका चित्र बनाएर हामीलाई भुलाई मात्र रह्यो,' सिवाकोटी भन्छिन्, 'न घर बनाउन राहत रकम दियो न त आफैं बनाउन सक्नेलाई स्वीकृति दियो । उल्टै जाडो, हावाहुरीको सास्तीमा फसायो ।'
महिनौंसम्म पनि किन प्राथमिकतामा परेन त विपत्तिले ओत खोसेकालाई घर बनाइदिने कार्य ? सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग महानिर्देशक रमेश सिंहले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइका कारण जनताका घरसँगै जाडो छल्न बनाइने भनिएका सामूहिक आवासगृहका काम अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए ।
भन्छन्, 'पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन अनि निर्माणकार्य कुन निकायले कसरी गर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न नसक्दा नै एक वर्षसम्म घर निर्माण प्रक्रिया अघि बढेन ।' उनले अबेको केही दिनपछि नै सबैतिर घर निर्माण थालिने जानकारी दिए ।
कागजमै सीमित घर
शक्तिशाली भूकम्प र अनुकम्पनले देशभरका ६ लाखभन्दा बढी निजी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए भने तीन लाख घरमा आंशिक क्षति पुग्यो । पीडितहरू नयाँ घर कस्तो र कसरी बनाउने भन्ने अन्योलमा रहँदा सरकारले सस्तो मूल्य पर्ने गरी १७ प्रकारका भूकम्पप्रतिरोधी घरका डिजाइन तयार पारेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लालाई लक्षित गर्दै ग्रामीण र कम सहरी क्षेत्रमा उपयोगी हुने डिजाइन सार्वजनिक गरेको हो । ती घर २ लाख ८६ हजारदेखि ३३ लाख रुपैयाँ लागतसम्ममा तयार हुने उल्लेख थियो ।
तर, सरकारले घर त परै जाओस्, पीडितलाई आवास अनुदानबापत दिने भनिएको दुई लाख रुपैयाँसम्म दिन सकेको छैन । सरकारले पीडितलाई घर बनाउन तीन किस्तामा २ लाख रुपैयाँ अनुदान र त्यसपछि सामूहिक जमानीमा थप दुई लाख न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्ययोजनासमेत बनाएको छ । ती सबै कागजबाट कार्यान्वयनमा रुपान्तरित हुन सकेका छैनन् ।
महानिर्देशक सिंह भने आगामी दिन जनताले सरकारले तोकेका डिजाइनबाहेकका घर पनि निर्माण गर्न सक्ने बताउँछन् । तर, त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी नियकासँग घरको डिजाइन र नक्सापास गराउनुपर्छ । उनले डिजाइनभन्दा पनि प्रविधिमा बढी जोड दिइएकाले भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन तोकिएअनुसार कच्चापदार्थ तथा निर्माण सामग्री प्रयोग अनिवार्य गरिएको बताए ।
प्रस्तावित डिजाइनअनुसार घर बनाइँदा ग्रामीण क्षेत्रमा सहजै उपलब्ध हुने ढुंगा, माटो, काठ, इँटालगायत सामग्री प्रयोग गर्न सकिनेछ । तोकिएको डिजाइन र प्राविधिक पक्ष पालना गरे तीन तलासम्मका घर बनाउँदा इन्जिनियरसमेत आवश्यक पर्दैन । त्यसभन्दा अग्ला भवन बनाउनचाहिँ इन्जिनियरले नक्सा, डिजाइन तयार पार्नुसाथै माटो परीक्षणसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महानिर्देशक सिंहका अनुसार नयाँ डिजाइन र प्रविधिअनुसार घर बनाउनेले तालिमप्राप्त डकर्मी, सिकर्मी तथा ठेकेदारको सहयोग भने लिनुपर्छ । 'नयाँ डिजाइनसँगै घर निर्माणमा अपनाइने प्रविधिका विषयमा सरकारले डकर्मी, सिकर्मी तथा ठेकेदारलाई तालिम दिने कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ,' उनले भने, 'सरकारले उपलब्ध गराउने दुई लाख रुपैयाँ राहत र केही रकम परिवार आफंैले थपेर नयाँ डिजाइनअनुसार घर निर्माण गर्न सक्छन् ।'
सबै डिजाइनमध्ये 'स्टाब्लिस्ड सोयल ब्लक सिमेन्ट' (सिएसएसबी) प्रयोग गरिने एकतले तीनकोठे भवन सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा बनाउन सकिन्छ । २ सय ७० वर्गफिट क्षेत्रफलका यी घर बनाउन २ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । यस्तै इँटा, सिमेन्टबाट बनाइने साढे २ तले घरका लागि भने सबैभन्दा बढी ३३ लाख रुपैयाँ पर्नेछ ।
ढुंगा प्रयोग गरेर घर बनाउनेको हकमा १८ इन्चको गाह्रो लगाउनुपर्छ भने इँटाको हकमा १४ इन्च गाह्रो हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । यसै गरी आरसिसी ढलान, काठको भुइँ, पाली भएको, भिरालो जग्गामा बनाउने घर, काठको दलिन, टिनको छाना भएको घरको डिजाइनअनुसार खर्च र आवश्यक अनुमानित कामदार संख्यासमेत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
कठ्यांग्रिएरै बित्यो जाडो
सरकारले भूकम्पपीडितका लागि जाडोयाम सुरु हुनुअघि नै बनाउने घोषणा गरेको सामूहिक आवास भवनसमेत बनाउन सकेन । हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई लक्षित ती भवन नबन्दा उनीहरू टहरामुनि कठ्यांग्रिएर बसिरहे ।
मंसिर १० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ र नियमावलीको नियम १४५ ले विशेष परिस्थितिमा छुट्टै प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्माण कार्य गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार सामूहिक आवास निर्माण कार्य अघि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो । ती भवनको पनि डिजाइन निर्माणबाहेक अरू काम अघि बढ्न सकेन ।
सामूहिक आवास उपत्यकाका तीनबाहेक अति प्रभावित अन्य जिल्लामा बनाउने कार्यक्रम थियो । भवन निर्माणको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । प्रभावित जिल्लामा पनि यस्ता भवन समुद्री सतहबाट १५ सय मिटरभन्दा माथि बनाउने भनिएको थियो । ती क्षेत्रमा ५० वटा सामूहिक आवास भवन निर्माण गर्ने निर्णय थियो । एउटा भवनमा १६ परिवार बस्न मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो ।
यसरी बन्नेछन् बस्ती, सहर र भवन
महानिर्देशक सिंहले ढिलै भए पनि सरकारले जनताका घर, बस्ती र सहर सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन लागिरहेको बताए । यसका लागि सरकार मापदण्ड नै बनाएर अघि बढ्न लागेको उनको भनाइ छ ।
'क्षतिको कारण खोतल्ने क्रममा असुरक्षित भवन संरचना, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती विकास, कमजोर परम्परागत भवन, निर्माण संहिता र मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु नै प्रमुख कारण भेटियो,' उनले भने, 'नयाँ भवन तथा पूर्वाधार भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सरकारले विद्यमान निर्माण मापदण्ड तथा संहितालाई संशोधन गर्ने, नयाँ मापदण्ड बनाउने, विगतमा गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने, नक्सापास अनिवार्य गर्नेलगायत योजना बनाएको छ ।' योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले 'बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०७२' तयार पारी मन्त्रिपरिषद्बाट पास समेत भइसकेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव डा. महेन्द्र सुब्बा संयोजकत्वमा गठित १३ सदस्यीय उक्त समितिले तयार पारेको मापदण्डमा के–के व्यवस्था छन् त ?
नयाँ मापदण्डअनुसार महानगरपालिका, नगरपालिकादेखि गाविससम्म नयाँ भवन बनाउँदा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति तथा नक्सा स्वीकृत गराउनुपर्छ । हालसम्म घर बनाउँदा नगरपालिकामा मात्र नक्सापास गरे पुग्थ्यो । मापदण्डले आधुनिक मल, आवासीय, परम्परागत, व्यापारिक भवन, पर्खाललगायत संरचनाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका घरहरूलाई 'क', ६ तलासम्मका नक्सापास गरिएका भवनलाई 'ख', परम्परागत भवनलाई 'ग' र झुप्राझुप्रीलाई 'घ' मा वर्गीकरण गरिएको छ । 'क' र 'ख' वर्गका भवनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।
समिति संयोजक महेन्द्र सुब्बाका अनुसार अबउप्रान्त निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र नलिई भवन उपयोग गर्न पाइनेछैन । उनले भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माणलाई लक्षित गरी विद्यमान निर्माण मापदण्ड तथा संहिता संशोधन गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
माटो परीक्षण अनिवार्य
नयाँ मापदण्डमा भवन ऐन २०५५ को दफा ८ अनुसार (क) र (ख) वर्गका तीन तलाभन्दा अग्ला सबै आवासीय र कुनै पनि सर्वसाधारण भेला हुने सपिङ मल, सुपरमार्केट, स्कुल, कलेज, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक आदिका भवन निर्माण गर्न अनिवार्य माटो परीक्षण तथा १७ मिटर (पाँच तला) भन्दा अग्ला भवनको हकमा भौगर्भिक परीक्षण र भूकम्पीय विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन नक्सापास अनुमतिका लागि आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यी मापदण्ड पालना नगरे विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था छ ।
आधिकारिक निकायले माटो तथा भौगर्भिक परीक्षण गरी तोकेको स्थानमा मात्र १७ मिटरभन्दा अग्ला संरचना निर्माणमा अनुमति दिन सकिने, स्थान नतोकिएसम्म यस्ता भवनको नक्सापास नगर्ने, खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी निषेध गरिएका क्षेत्रमा घर बनाउन नदिइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
आवासीय घर सटरविहीन
मापदण्डमा आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण हुने भवनमा सटर तथा पसल राख्न नपाइने, सटर राखी स्वीकृति लिए उक्त भवनलाई स्वतः व्यापारिक मानिने उल्लेख छ । सडक ६ मिटरभन्दा कम चौडा रहेको भवनमा सटर राख्न नपाइने, सटर राख्दा कम्तीमा ३ मिटर 'सेट ब्याक' छोड्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, अस्पताल, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, व्यापारिक कम्प्लेक्सजस्ता ठूला संरचना बनाउँदा अनिवार्य योजना अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सीमा पर्खाल निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायले तोकेको मापदण्डअनुसार उचाइ १ दशमलव २ मिटर नबढ्ने गरी तथा त्यसभन्दा माथि जाली राख्ने गरी स्वीकृति लिनुपर्ने, न्यूनतम एक तलाको पूर्ण वा आंशिक निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका भवनलाई मात्र पानी, बिजुली, टेलिफोन सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
तालिमप्राप्त जनशक्ति अनिवार्य
आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ देखि भवन संहिता तथा मापदण्डमा आधारभूत तालिमप्राप्त भई नगरपालिकामा सूचीकृत डकर्मी र कालीगढ र ठेकेदारले मात्र भवन निर्माणमा संलग्न हुन पाउने उल्लेख छ । मापदण्ड तथा संहिता कार्यान्वयनका लागि राजापत्रांकित तृतीय श्रेणीका कार्यकारी अधिकृत भएका नपाहरूमा भवन संहिता र मापदण्ड कार्यान्वयन तथा नक्सापासका लागि आर्किटेक–सिभिल इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर र सर्भेयर व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसै गरी एक हजारभन्दा बढी घरधुरी रहेको गाविसमा भवन मापदण्ड, संहिता र नक्सापासका लागि सिभिल इन्जिनियर, सर्भेयर र डिभिजन इन्जिनियर प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित प्रावधानमा स्थानीय निकायमा कार्यरत प्राविधिकले नक्सा डिजाइन गर्न पाउने, भवनको डिजाइन, नक्सा तयार गर्न तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने इजाजत अनुमतिपत्र लिनुपर्ने तथा निर्माण मापदण्ड तथा भवन संहिताविपरीत नक्सा निर्माण, स्ट्रक्चरल डिजाइन र सिफारिस गर्न प्रतिबन्ध पनि लगाउने व्यवस्था छ ।
हाउस पुलिङ र ल्यान्ड पुलिङ
काठमाडौं उपत्यकाको प्राचीन सहरी क्षेत्रमा 'अर्वान रिजेनेरेसन' अवधारणाअनुरूप बस्ती विकासका लागि नगरपालिकाले विशेष व्यवस्था गर्ने तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग प्राविधिक सहयोग लिई प्रचलित कानुनअनुसार 'हाउस पुलिङ' र 'ल्याण्ड पुलिङ' कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
योजना अनुमति दिँदा कुल जमिनको कम्तीमा बाटोबाहेक ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र तथा पार्कका लागि सार्वजनिक स्वामित्वमा राख्नुपर्ने, मूल बाटोको चौडाइ कम्तीमा आठ मिटर हुनुपर्ने, प्लटिङ गरेको क्षेत्रमा टेलिफोन, बिजुलीको खम्बा, ढल तथा बाटो पिच गर्ने जिम्मेवारी प्लटिङ गर्ने व्यक्तिको हुने तथा प्लटिङ गरेका हरेक खडेरीले भवन मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
भवन निर्माणका लागि 'हाइट सेटब्याक रेसियो' कायम गर्नुपर्ने जनाइएको छ । व्यापारिक–आवासीय क्षेत्रमा १० मिटर उचाइसम्म न्यूनतम १ दशमलव ५ मिटर, १० मिटरभन्दा माथि १७ मिटरसम्म न्यूनतम २ मिटर र १७ मिटरभन्दा माथि न्यूनतम ६ मिटर सेटब्याक कायम गर्ने प्रावधान राखिएको छ । संस्थागत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका भवनको हकमा भने न्यूनतम ३ मिटर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आवासीय भवनका लागि ग्राउन्ड कभरेज २ सय ५० वर्गमिटरसम्म क्षेत्रफल भएका जग्गामा अधिकतम ७० प्रतिशत तथा त्यसभन्दा बढी क्षेत्रफलका लागि ६० प्रतिशत कायम गर्ने, नयाँ निर्माण हुने स्थानीय सडकको क्षेत्राधिकार सडकको केन्द्रबाट न्यूनतम तीन मिटर सेटब्याक कायम गर्ने, कित्ताकाट हुने बाटोको न्यूनतम चौडाइ ६ मिटर हुने तर साबिक बाटो ६ मिटरभन्दा कम भए त्यसभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने तथा साबिकका साना बाटासमेत कम्तीमा चार मिटर हुने गरी स्थानीय निकायले विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मापदण्डविपरीत संरचना भत्काउन सकिने व्यवस्था गरिएको प्रावधानमा सम्बन्धित स्वामित्वकर्ताले अटेरी गरे भत्काउन लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह बिगोसहित असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ ।
सुरक्षित स्थानको पहिचान
मापदण्डमा भूकम्प, पहिरो र बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम सकेजति कम रहेका स्थानमा मात्र बस्ती विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रमुख फल्ट लाइन, गहिरो चिरा परेको भूभाग, सिमसार क्षेत्र, तालतलैया वा त्यस्ता प्राकृतिक स्थान माथि माटो भरिएका क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण नगर्न औंल्याइएको छ ।
पहिरो जोखिमबाट टाढा रहन सम्भव भएसम्म समतल जमिन या मध्यम तहको भिरालो क्षेत्र चयन गर्न उल्लेख छ । बस्ती ३० डिग्रीभन्दा भिरालो क्षेत्रमा बसाउन नपाइने, त्यस्तो भिरालो क्षेत्र फेदीदेखि शिरसम्मै स्थिर हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
बाढी प्रकोप रहेका स्थानवरपर भवन बनाउँदा भने नदीको किनारबाट टाढा र ऐतिहासिक बाढीको सतहभन्दा माथिको जमिन छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्ता क्षेत्र साना नालाबाट न्यूनतम १० मिटर र बारमासे नदीनालाको ऐतिहासिक बाढीको सतहबाट ३० मिटर दुरीमा हुनुपर्नेछ । सुरक्षित बस्ती विकासका लागि जोखिम बस्ती स्थानान्तरण, भू–उपयोग योजना र नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । खुला क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।