संघीयतामा यसरी गरिँदैछ षड्यन्त्र, सरकारभित्रै चर्कियो द्वन्द्व

काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएसँगै संघीयताबारे असन्तुष्टी जनाउँदै शुरु भएको द्वन्द्व अझै समाधान भइसकेको छैन ।
सात प्रदेशको सीमाकंनमै असन्तुष्टी जनाउँदै मधेसवादी दलहरुले ६ महिनाभन्दा बढी समय आन्दोलन गरे । अहिले पनि आन्दोलनको स्वरुप मात्रै फेरिएको आन्दोलन नरोकिएको मोर्चाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
संघीयताबारेको विवाद कायमै रहेकाबेला सरकारले संघीयता कार्यान्वनयका लागि भन्दै उच्चस्तरीय समिति नै गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा पुनःसंरचना निर्देशक समिति गठन गरिएको छ ।
थापाले गरे मन्त्रिपरिषद बहिष्कार
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदले समिति गठन गरेपनि समिति गठन नहुँदै परराष्ट्रमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले किचलो झिकेका छन् । आफूलाई छलेर समिति बनाएको भन्दै थापाले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठक नै बहिष्कार गरे ।
समितिमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेल, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडा सदस्य छन् ।
अन्य मन्त्रीहरुलाई राख्दा संघीय मामिला हेर्ने मन्त्रालयलाई नै प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरेको भन्दै थापा रुष्ट बनेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयअनुसार समितिको सदस्य सचिवमा मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी रहेका छन् ।
थापाले गरे असन्तुष्टी सार्वजनिक
उपप्रधानमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियतबस नै आफूलाई संघीयता कार्यान्वयन समितिमा नसमेटेको आशंका ब्यक्त गरेका छन् ।
दाङमा शनिवार भएको पत्रकार भेटघाटमा उनले आफूले मन्त्रिपरिषद बहिष्कार गर्नुको कारणसमेत खुलाए । ‘हिँजो दश बजे मन्त्री परिषदको बैठक भनेर बोलाइएको थियो तर, ११ बजेसम्म बैठक बसेन, म हिँडेपछि बैठक बसेर समिति बनाइयो,’ उपप्रधामन्त्री थापाले भने, ‘त्यसमा संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई राखिएन ।’
अझैं संविधान कार्यान्वयनका धेरै कामहरु बाँकी रहेको उनले बताए । मन्त्री थापाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न खोजिएकोबारेमा पनि असन्तुष्टी जनाएका छन् । आफ्नो पार्टीसमेत सहभागी भएको सरकारभन्दा अर्को राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
के गर्ला मधेसवादी दल ?
लामो समयको मधेस आन्दोलनबाट थाकेका मधेसवादी दलहरु पनि अहिले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । आफूहरु शक्ति सञ्चयमा रहेको बताएका मोर्चाले बैशाखदेखि फेरि आन्दोलन चर्काउने बताइसकेको छ ।
वैशाखदेखि भीषण अन्दोलन गर्ने मोर्चाले तयारी गरिरहँदा सरकारले पनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । लामो आन्दोलन र सहमतिका लागि वार्ता प्रक्रिया कायमै रहेका बेला संघीयताको पुरानै संरचना कार्यान्वयनका लागि सरकार कस्सिएपछि मोर्चा आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
यता संघीयता नै अस्वीकार तथा हिन्दु राज्यको एजेण्डा बोकेको सरकारमा सहभागी राप्रपा नेपालले आफूलाई संघीयता कार्यान्वनय समितिमा नराखेको भन्दै किचलो झिकेको छ भने सरकारमै रहेको संघीयताविरोधी अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सरकारको निर्णयमा असहमत छ ।