विकास भन्दा तलब भत्तामा बढि खर्च

योजना बनाएर ल्याएका उपभोक्ताहरुलाई बजेट छैन भन्दै टार्दै आएका जिल्ला विकास समिति धनुषाले चैत मशान्त सम्ममा विकास भन्दा तलब भत्तामा बढि बजेट खर्च गरेको पाईएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाको प्रतिवेदन अनुसार जिविसमा विकास भन्दा बढि तलब भत्तामा खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ का लागि सार्वजनिक भएको बजेट ९ महिना वितिसक्दा समेत जिविस धनुषाले लक्ष्य अनुरुपको विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन् । लक्ष्य अनुरुप विकास बजेट खर्च गर्न नसेको जिविस धनुषाले भने तलब भत्ता तर्फ ५१ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । उपभोक्ताहरुलाई योजना अनुसारको बजेट नरहेको भन्दै विकास प्रति जिल्ला विकास समिति गम्भीर नदेखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाको तथ्याँक अनुसार जिविस धनुषाले पूँजीगत तर्फ कुल बजेट मध्ये चैत सम्ममा ४६ दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
जिविसको चालुगत तर्फ १ अर्व २५ करोड २२ लाख ७१ हजार मध्ये ६७ करोड ७२ लाख ५३ हजार र पूँजीगत तर्फ २ करोड १६ लाख ३० हजार मध्ये १ करोड १ लाख ५७ हजार खर्च गरेको छ । जिल्लामा खर्च गर्ने प्रवितृका कारण विकास बजेट भन्दा तलब भत्तामा बढि खर्च देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाका प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रण डा.वीरेन्द्र कुमार मिश्रको भनाई छ ।
मधेस आन्दोलनका कारण विकास निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेको धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी रामकृष्ण उप्रेतीले जिकिर छ । यसै कारणले जिविसमा पूँजीगत भन्दा बढी चालुगत बजेट खर्च भएको उप्रेतीको भनाई छ ।
जिविस धनुषा र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय बीचको सम्बन्ध चिसो रहनुले पनि समग्र जिल्लाको विकासे गतिविधिमा प्रभाव पारेको छ ।