कतारमा नेपालीका गुनासा २४ घन्टाभित्रै समाधान

काठमाडौं: विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार निर्माणमा रहेका श्रमिकलाई जनावरको जस्तै व्यवहार गरेको आरोप खेप्दै आएको कतार सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या आफ्नो निकायमा आइपुगेको २४ घन्टाभित्र समाधान गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
कतारका श्रम, प्रशासन तथा समाजकल्याणमन्त्री इस्सा विन साद अल लाइमी जुफलीले पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र दोहाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत मणिरत्न शर्मासमक्ष शनिबार उनकै मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिएर ८५ हजार चार सय ६० पुरुष र एक हजार एक सय २५ महिला गरी ८६ हजार पाँच सय ८५ श्रमिक कतार गएका छन्। 'नेपाली श्रमिकले कतारमा भोग्दै आएका समस्याबारे हामीले जानकारी गरायौं, कतारका श्रममन्त्रीले आफ्ना कर्मचारीसँग छलफल गरेर नेपाली श्रमिकका समस्या आफ्नो कार्यालयमा आइपुगेको २४ घन्टाभित्र समाधान गरिदिनेमा हामीलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ', एमाओवादीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुखसमेत रहेका श्रेष्ठले दोहाबाट अन्नपूर्णसँग भने, 'नेपाली दूतावाससँग सहकार्य र समन्वयमा नेपाली श्रमिकका समस्याबारे नियमित अनुगमन गर्न श्रम विभागलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ।'
कतारमा चार लाख नेपाली श्रमिक वैधानिक रूपमा कार्यरत छन् भने झन्डै एक लाख नेपाली श्रमिक अवैध रूपमा कार्यरत छन् । कतारमा कार्यरत श्रमिकहरूले तीन महिनाभित्र प्राप्त गर्नुपर्ने परिचयपत्र समयमा नपाउने गरेको, तोकिएको पारि श्रमिक नपाएको, तोकिएभन्दा कठिन काम गर्नुपरेको गुनासा नेता श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसमक्ष राखेका थिए।
नेपाली श्रमिकका समस्यालाई श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कतार सरकारका श्रममन्त्री जुफलीसमक्ष प्रस्तुत गरेपछि त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त भएको हो । कतारमा नेपाल, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र श्रीलंकालगायतका मुलुकका करिब १४ लाख श्रमिक कार्यरत छन्।
कतारमा करिब तीन हजार कम्पनीले सन् २०२२ मा हुने फिफा विश्वकप प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गराउन विदेशी श्रमिक लगेर काम गराइरहेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले चार वर्षअगाडि कतारका श्रमिकमाथि गरेको सर्वेक्षणमा ९० प्रतिशतको राहदानी तिनका रोजगारदाताले नियन्त्रणमा लिएको, ५६ प्रतिशतसँग सार्वजनिक अस्पतालमा पहुँच पाउन आवश्यक सरकारी स्वास्थ्य कार्ड नभएको, ७९ प्रतिशतले समयमा तलब नपाएको, २० प्रतिशतले आफूलाई बाचा गरिएभन्दा कम तलब दिएको र १५ प्रतिशतले आफूलाई बाचा गरिएको भन्दा फरक काम गर्नुपरेको गुनासो पोखेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
'हामीले हाम्रो श्रम नीतिमा समीक्षा गरिरहेका छौं', कतारी श्रममन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य युवराज चौलागार्इंले भने।श्रमिकलाई रोजगारदाताको बन्धनबाट मुक्त गर्न विदेशी नागरिकले घर जान चाहेमा जान सक्ने अनुमति दिनेलगायतका व्यवस्था समावेश गरेर स्पोन्सरसिप कानुन परिमार्जन गर्न, श्रम कानुनले घरेलु श्रमिकलाई समेत संरक्षण गर्न सक्नेलगायतका व्यवस्था गरेर ती श्रमिकको अधिकार कानुनमा समावेश गराउन, श्रमिकविरुद्ध ज्यादती र शोषण गर्नबाट रोजगारदातालाई रोक्न र त्यसो गर्ने रोजगारदातालाई जबाफदेही बनाउने गरी कानुन कार्यान्वयन गराउन कतार सरकारमाथि दबाब पर्दै आएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायतका अधिकारवादी संस्थाले कतारमा श्रमिकमाथि श्रमशोषण भइरहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपाली श्रमिकलाई साधन बनाएर आफूहरूलाई बदनाम गराउँदै आएको आरोप कतार सरकारले लगाउने गरेको छ।
'कतारमा हुन लागेको विश्वकप प्रतियोगिता सफल बनाउन हाम्रो तर्फबाट सकारात्मक योगदान हुन्छ। श्रमिकका समस्या समाधान गरेपछि उनीहरूलाई साधन बनाउन पाउने अवस्था रहनेछैन', आफूहरूले कतारका श्रममन्त्रीलाई दिएको जबाफ उद्धृत गर्दै चौलागाईंले भने।
प्रतिव्यक्ति आयमा विश्वकै धनी राष्ट्रको पहिचान बनाएको कतारले फिफा विश्वकप प्रतियोगिता आयोजना गर्न आवश्यक स्टेडियमलगायतका निर्माण गर्न सन् २०१२ देखि २०२० को अवधिमा एक सय १७.५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको खर्च गर्ने अनुमान मिडिल इस्ट इकोनोमिक डाइजेस्टको अनुमान छ।
निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्था लागू गर्ने पक्षमा कतारका श्रममन्त्री जुफाली देखिएका छन्।
'यसलाई लागू गर्न देखिएका समस्या समाधानमा तपाईंहरूको पनि योगदानको हामीले अपेक्षा गरेका छौ', श्रममन्त्री जुफालीले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठसँग भनेका थिए। कतारका श्रममन्त्रीले नेपालका विश्वसनीय म्यानपावर कम्पनीको सूची पनि मागेका छन्। 'तपाईंहरूले विश्वसनीय म्यानपावर कम्पनीको सूची दिनुभयो भने हामी ती कम्पनीमार्फत श्रमिक ल्याउने व्यवस्था गर्न सक्छौं', कतारी श्रममन्त्री जुफालीले भने।
जबाफमा श्रेष्ठले त्यसबारे स्वदेश फर्किएपछि छलफल गर्ने आश्वासन दिए । अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको सट्टा डाक्टर, इन्जियनर, नर्सजस्ता दक्ष श्रमिक पनि लैजान श्रेष्ठले श्रममन्त्री जुफालीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 'त्यस्ता श्रमिक पनि हामी ल्याउन सक्छौं', श्रममन्त्री जुफालीले भने। श्रेष्ठले आइतबार कतारका उपविदेशमन्त्रीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ।