उद्योगमन्त्रीको प्रशंसनीय काम

काठमाडौं, २४ असार । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं बत्तीसपुतलीको करिब १० रोपनी जग्गा सरकारले भूमाफियाको कब्जाबाट मुक्त गरेको छ । अतिक्रमणमा परेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ९ (ख) को कित्ता नम्बर ७६, १३७ र ३ को ९ रोपनी ११ आना जग्गा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको निर्देशनमा समितिले शुक्रबार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा खाली गराएको छ । जुन जग्गा अहिलेको प्रचलित मूल्य अनुसार प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ पर्छ । उक्त जग्गाको न्यूनतम मूल्य ७० करोड रुपैयाँ पर्छ ।
भूमाफियाका एजेन्ट टंक श्रेष्ठले पूर्वमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म सेटिङ गरी उक्त जग्गा हडप्न खोजेका थिए । तर मन्त्री पाण्डेले उनीहरुको प्रयासलाई निस्तेज पार्दै भूमाफियाले कब्जा गरेको जग्गा खाली गराएर प्रशंसनीय काम गरेका छन् । दृष्टि अनलाइनले घरेलुको जग्गा अतिक्रमणमा परेको र अतिक्रमणकारीले न्यायालयमा समेत चलखेल गरेको समाचार बारम्बार प्रकाशित गर्दैआएको छ । शुक्रबार जग्गा खाली गराएपछि मन्त्री पाण्डेले दृष्टिसँग भने– धेरै दबाब र प्रलोभन आएका थिए । तर मैले त्यस्ता दबाबलाई बेवास्ता गर्दै जग्गा खाली गराएको छु । अब घरेलुका ७५ जिल्लका उत्पादन प्रदर्शनी गर्ने स्टल बनाउन पहल गर्नेछु । सरकारले पटक पटक उक्त जग्गामा घरेलुको प्रदर्शनी कक्ष बनाउन २ करोडका दरले बजेट छुट्याउने गरेको छ ।
उक्त जग्गा श्रीकृष्ण महर्जन, चन्द्रमाया महर्जन लगायतले जबर्वस्ती कब्जा गरी पुष्प ब्यवसायीलाई भाडामा दिएका थिए । सुरुमा मानसिक अस्पतालका लागि अधिग्रहण गरेको उक्त जग्गा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलाई ७५ जिल्लाका उत्पादनका स्टल राख्नेगरी संरचना बनाउन सरकारले २०३९ मै दिएको थियो । गुह्येश्वरी पंचपर्व गुठीले मुआब्जा लिएको र मोहीलाई मुआब्जा लिन पटक पटक सूचना गरेको देखिएकाले उक्त जग्गा सरकारी नै हुने सर्वोच्च अदालतले २०४४ र २०५६ मा फैसला गरिसकेको छ । तर भूमाफिया महर्जनले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका अध्यक्ष(हालै कार्यकाल सकिएका) जगन्नाथ देवकोटा, निमित्त प्रमुख रमेशचन्द्र उपाध्याय, प्रशासन प्रमुख सुरेन्द्र थापा मगर र कानुनी सल्लाहकार कुमारी खरेललाई प्रभावमा पारी पुनरावेदन अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला गराएका थिए । समितिका उच्च अधिकारी र कानुनी सल्लाहकारले दुईपटक सर्वोच्चबाट उक्त जग्गा सरकारी ठहर भइसकेको विवरण पुनरावेदन अदालतमा नदिएर भूमाफियाको पक्षमा फैसला गराएका थिए । उक्त जग्गाको बारेमा सर्वोच्चमा पुन: मुद्दा दिएको घरेलु समितिले पेशीमा उपस्थित नहुने, बहस नगरी भूमाफियालाई नै सहयोग गरेको समाचार दृष्टिमा प्रकाशित भएपछि उद्योग मन्त्री पाण्डेले चासो दिएका थिए । उनले उक्त जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउन आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका थिए । त्यो कुरा उनले शुक्रबार जग्गा खाली गराएर ब्यवहारमै देखाएका छन् ।
उक्त जग्गामा जयकिसान नर्सरीले बर्षौदेखि ब्यवसाय गर्दैआएको थियो । नर्सरीका संचालक कुमार कसजुले सरकारले सूचना नै नदिई करोडौंको पुष्प ब्यवसायमा डोजर चलाएको गुनासो गरेका छन् । कसजुले भनेका छन्, पुष्प ब्यबसायीमाथि राज्यले निर्मम प्रहार गरेको छ । देशकै पुरानो जय किसान नर्सरीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने कार्य भएको छ । राज्यको यस्तो अमानवीय हर्कतको घोर भ्रत्र्सना गर्दछौं ।
सरकारी जग्गा हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि किन नर्सरी राखेको भन्ने दृष्टिको प्रश्नमा उनले भने, जग्गा भाडामा दिनेले हामी मुद्दा जितेर हाम्रै जग्गा बनाउँछौं भनेपछि भाडामा लिएको हो । घरेलु समितिले यत्रो बर्षसम्म भत्काएको थिएन, नर्सरी अन्यत्र सार्न १० दिनको म्याद त दिनुपर्छ नि ? लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । करोडौं लगानी एकछिनमा राज्यले नष्ट गरेको छ । हामीलाई कसले दिन्छ क्षतिपूर्ति ?