ओलीले ६ साउनमा यसकारण दिनेछन् राजीनामा

संसदीय व्यवस्था
(1)कम्युनिष्ट दल भए पनि एमाले, माओवादीसहितका दलले संसदीय व्यवस्था मान्दै आएका छन् । संसदमा जुन दल र गठबन्धनले बहुमत पुर्याउँछ उनीहरुले नै सरकार बनाउँछन् । संसदमा कायम भएको संख्यामा बहुमत गुमाएपछि सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्दछ । अल्पमतमा परेपछि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः सरकार विघटनको संघारमा पुग्छ । अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै यस्तो छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहुमत गुमाउँदै अल्पमतमा परेका छन् । उनीमाथि संविधानको धारा २९८ अनुसार अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अब उनले विश्वासको मतमा प्राप्त गर्न नसकेपछि २९८ अनुसार नै नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिनुपर्ने हो तर, आफू २९८ अनुुसार नै प्रधानमन्त्री भए पनि ओली अहिलेको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा अहिले नयाँ सरकार गठन हुनै नसक्ने भन्दै संविधान, संसदीय व्यवस्था र नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै छन् । यो अवस्थाले पनि ओलीलाई सरकार छाड्नैपर्नै बाध्यता छ ।
अविश्वासको प्रस्तावले अल्पमतमा
एमालेसँग गरिएको ९ बुँदे र भद्र तीन बुँदे सहमतिमा एमाले प्रतिवद्ध नभएपछि केही दिन अघि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति भएपछि माओवादी, कांग्रेस र नेकपा संयुक्तका २५५ सांसदले सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सत्ता सहयोगी दलका ८२ जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि केपी ओली सरकार स्वतः अल्पमतमा परेको छ । त्यसैले सरकारमा टिकिरहन ओलीलाई सहज छैन ।
संविधानको अपव्याख्या, नियमावलीमा स्पष्टता
संविधानको भाग ३३ को धारा २९८ उपधारा ३ अनुसार केपी ओली सरकार बनेको थियो । उपधारा १३ अनुसार प्रधानमन्त्रीको विश्वास छैन भनी अविश्वसाको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अबको संसद बैठकमा यो प्रस्तावमाथि छिनोफानो हुँदैछ । नयाँ सरकार गठनको विषय केही समयअघि मात्रै बनेको संसदको नियमावलीले पनि प्रष्ट पारेको छ । यसैले नियमविपरीत जान ओलीलाई सहज छैन ।
जनमतको कदर
विधि, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रका नाममा अनेक उखान र टुक्का हाल्ने ओलीले यतिखेर अल्पमतमा रहेर पनि सरकार छोड्न आनाकानी गरेको भन्दै तीव्र आलोचना खेपिरहेका छन् । बहुमत गुमाउँदा पनि संविधान नमानी नयाँ सरकार गठनको बाटो नै नरहेको भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकोप्रति जनताहरु रुष्ट छन् । सामाजिक संजालमा ओलीविरुद्ध अहिले आक्रोशको बाढी आएको छ ।
संविधान नमानेको जस लिनुपर्ने, जनतामा तिरस्कृत हुने डरका कारण अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने दिन नै ओलीले राजीनामा गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
६ साउनमा बस्ने संसदको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदमा २८ असारमा दर्ता अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढाउने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार अविश्वासको प्रस्तावमाथि सुरुमा प्रस्तावक प्रचण्ड र समर्थक शेरबहादुर देउवाले बोलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नेछन् । ओली निकट एक नेताका अनुसार ६ साउनमा नै प्रधानमन्त्रीले संसदमा लामो भाषण दिएर संसदीय अभ्यास अनुसार राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नेछन् ।
सरकार छोड्न कानुनी आधार नभएको, अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था, संसदीय प्रणाली नमानेको सन्देश जाने, संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको, जनमत आफूविरुद्ध रहेको जस्ता अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ओलीले संसद बैठकमा नयाँ सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने तयारी गरिएको बुझिएको छ । आफ्नो लामो भाषणमा ओलीले भारतसँग नझुकेको, मधेस केन्द्रित दलका नाजायज मागमा लचिलो नभएको, चीनसँग पहिलोपटक पारवाहन सन्धी गरेको, भारतसँग १९५० मा भएको सन्धी पुनरावलोकनका लागि वातावरण बनाएको जस्ता छिमेकीसँग सम्बन्ध सौहार्द बनाएको, लोकप्रिय बजेट ल्याएको, देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन खोजेको जस्ता पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
nepaliheadlines