मागेजति नपाएपछि पूर्वमन्त्री पाण्डेद्वारा पैसा नलिने भन्दै ‘नाटक’

आफूले मागेजति पैसा नपाएपछि पूर्वपराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले सरकारबाट स्वास्थ्य उपचारका लागि पाएको पाँच लाख नलिने ‘बरू भूकम्पपीडितलाई सहयोग दिनू’ भन्दै मिडियाबाजी र नाटक गरेको सरकारी अधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन्।
पाण्डे आफैंले पटकपटक आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोध र ताकेता गरेपछि मात्रै सरकारले उनलाई अन्तत: पाँच लाख दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए।
‘उहाँले विभिन्न व्यक्तिहरुमार्फत आर्थिक सहयोगको लागि सरकारलाई अनुरोध गर्नु भएको हो, ठूलै नेताहरुमार्फत पनि दबाबकै तहमा त्यो कुरा मन्त्रिपरिषद्मा समेत आइपुगेपछि पाँच लाख दिने निर्णय भएको हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
पाण्डे आफैंले अनुरोध नगरेको भए उनी बिरामी भएको वा उनलाई आर्थिक सहयोग चाहिएको सरकारलाई थाहा नहुने जिकिर सरकारी अधिकारीले गरेका छन्। सरकारसँग आफैं पैसा माग्ने, बारम्बार दबाब पनि दिने तर मागेजति नपाएपछि भने मिडियाबाजी र नाटक गरेको उनीहरूले आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमालका अनुसार पाण्डेको नाममा सरकारी सहयोगको प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरूमा पत्याएका थिएनन्। पछि यो कुरा पुष्टि भएपछि पूर्वमन्त्रीजस्तो मान्छेले मागेको अवस्थामा सहयोग गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको उनले बताए।
‘उहाँले अलिक बढी अपेक्षा गर्नुभएको थियो। तर, सरकारले पाँचलाख मात्रै दिनेभएपछि नलिने र फिर्ता गर्ने सार्वजनिक जानकारी गराएको मैले बुझेको छु,’ रिमालले सेतोपाटीसँग भने।
स्रोतका अनुसार, पाण्डेले सरकारसँग दशदेखि पन्ध्रलाख सम्म सहयोग मागेका थिए। सरकारले पाँच लाख मात्र दिने निर्णय गरेको थाहा पाएपछि मुख्य सचिवलाई फोन गरेर उक्त पैसा आफूलाई नचाहिएको जनाउ दिएको बताएका छन्। यसैबीच बुधबार समाचार प्रकाशित भएपछि उनले सार्वजनिक रुपमै सरकारी सहयोग नलिने बताउँदै त्यो पैसा भूकम्पपीडितलाई प्रदान गर्न सुझाव दिएका थिए।
सेतोपाटीले पाण्डेलाई फोन गरेर ‘तपाईँले मागे जति पैसा नपाएपछि फिर्ता गर्छु भन्नु भएको हो? भनि सोधेको थियो।
पाण्डेले भने, ‘सरकारको सहयोग मैले लिएको छैन, लिँदा पनि लिन्नँ।’
तपाईँ आफैंले सहायोग माग्नुभयो, मागे जति नपाएपछि ‘मलाई सरकारी सहयोग चाहिन्न बरू भूकम्पपीडितलाई दिनू भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नु भएको भन्ने आरोपका बारेमा के भन्नु हुन्छ भन्दा उनले भने, ‘म अस्पतालमा छु यसबारे धेरै विवाद गर्न चाहन्नँ, मैले आफूले भन्नुपर्ने कुरा भनिसकेँ।’
जेठ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाण्डेलाई पाँच लाख दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त बैठकले बहालवाला मन्त्री मेघराज नेपालीलगायत ३१ जनालाई एक लाखदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विपन्न तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई उपचारार्थ भन्दै जथाभावी रकम दिइन थालेपछि ०६८ सालमा यस सम्वन्धि कार्यविधि नै बनेको थियो। सोझै रकम नदिएर अस्पताल वा चिकित्सकको बिलमा उल्लेखित रकम तिरिदिने प्रावधान रहँदारहँदै कार्यविधि उल्लंघन गरेर सरकारले सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो। यसरी सुरूमै विवादास्पद निर्णय गरेको सरकारको कदम सहयोग पाउनेले नै सार्वजनिक अस्वीकार गरिदिएपछि थप विवादमा परेको छ।
source : setopati