नेपाल सरकारद्धारा चीन र भारतको विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय

काठमाण्डु, ३० वैशाख-सरकारले राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि परिषद् गठन गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए ।
परिषद्को सहअध्यक्षमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा सदस्यमा क्रमशः मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (सूचना प्रविधि हेर्ने), सचिवहरु अर्थ, गृह, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग, सहरी विकास रहेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थामध्येबाट सरकारले तोकेको दुईजना, सूचना र सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरुमध्येबाट दुईजना, सूचना सञ्चार प्रविधि विशेषज्ञमध्येबाट दुईजना सदस्य रहनेछन् ।
त्यसैगरी सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमी व्यवसायीमध्येबाट दुईजना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सूचना प्रविधि समितिका सभापति एकजना सदस्य र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी परिषद् गठन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेरुजु फछ्र्योट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको सदस्य सचिवमा तनहुँ स्थायी घर भएका कृष्णनाथ खनाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न मित्रराष्ट्र भारत र चीनको औपचारिक भ्रमणका सन्दर्भमा भएका सम्झौता, समझदारी तथा सहमतिका विषयहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा दुई अलग समिति गठन गरिएको छ ।
जसअनुरुप भारतसँग भएका सहमतिका विषयको अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र सचिव संयोजकत्वमा सदस्यहरुमा सहसचिवहरु भौतिक पूवार्धार तथा यातायात, अर्थ, वाणिज्य, ऊर्जा, सिँचाइ, गृह, कानुन, संस्कृति पर्यटन, शिक्षा, राष्ट्रिय पुनःनिमाण प्राधिकरण, प्रधानमन्त्री कार्यालय र दक्षिण एसिया महाशाखा परराष्ट्रका सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।
त्यसैगरी, चीनसँग भएका सहमति अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र सचिव संयोजकत्वमा सदस्यहरुमा सहसचिवहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूवार्धार तथा यातायात, अर्थ, वाणिज्य, ऊर्जा, गृह, कानुन, संस्कृति पर्यटन, शिक्षा, आपूर्ति, उद्योग, सामान्य प्रशासन, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहसचिवहरु र सदस्य सचिवमा उत्तर पूर्व एसिया महाशाखा मन्त्रालय गरी १५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३ लाई स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मिर्गौला रोगीको उपचारार्थ डायलोसिस खर्च आगामी दिनमा निःशुल्क गराउने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिए ।
काठमाडौं टुडेबाट साभार