‘कुकुर र विरालो’ जस्तै यसरी लडिरहेका छन् प्रमुख दलकै शीर्ष नेता

काठमाण्डु, १४ जेठ– सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति कति सदस्यीय हुने भन्ने विषयमा बिहीबार पनि कुरा बाझिएको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा सङ्ख्याको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आफ्नै धारणामा अडिग रहेका थिए ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपालको संविधानअनुसार अब संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति पनि १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने अरु सबै समितिभन्दा यो समितिलाई किन भिन्न गर्नुप¥यो, हाल संसद्मा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको अनुपात र समावेशी सिद्धान्तलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले ७५ सदस्यीय नै उपयुक्त हुन्छ भनेर जिकिर गरेको थियो ।
दुवै पक्षले आ–आफ्नो प्रस्तावमा सहमत हुने भए आजै सहमति गरेर अघि जान सकिने धारणा राखे पनि दुवै पक्षको आफ्नो प्रस्ताव ठीक भन्ने रस्साकसीका कारण सङ्ख्यामा मतैक्यता हुन नसकेपछि संसद् नियमावली एकपटक फेरि अल्झनमा परेको छ ।
समितिमा सुनुवाइका लागि आएका नामलाई दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा भने प्रस्तावमा चाँहि प्रमुख दलहरुबीच मतभेद देखिन्न ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा शनिबार बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको हँुदा नियमावलीको विषयमा सहमति कायम गर्न समय थप गर्ने तथा सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउन अझै अन्तिम प्रयास गर्ने भन्ने भएको छ ।
दलहरुबीच उक्त सहमतिसँगै मतदानका आधारमा सदनको पूर्ण बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको उक्त प्रस्ताव केही दिन कार्यसूचीबाट हट्ने भएको छ ।
बैठकपछि सभामुख घर्तीले संसद् नियमावलीलाई सहमतिका आधारमा छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुग्न दलहरुका शीर्ष नेतालाई आफूले आग्रह गरेको जानकारी दिइन्।
आजको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सत्तापक्षबाट समितिको सङ्ख्याका बारेमा आ–आफ्ना प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न एकापसमा प्रस्तावसमेत गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भोलिको बजेटपछि सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्ने सहमति भएको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नियमावली जस्तो विषय मतदानका आधारमा पारित गर्नुभन्दा सहमतिका आधारमा पारित गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्तावलाई सबैले समर्थन गरेको बताए ।
नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संसद् कार्य सञ्चालन नियमावलीलाई अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा शीर्ष तहमा भएको छलफलबाट बजेटपछि यो मुद्दालाई किनारा लगाउने अहिले संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी नहाल्ने भन्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले नयाँ संसद्को निर्वाचन भएर आएपछि त्यसमा उपस्थित सदस्यहरुको अनुपातमा मात्र १५ सदस्यीय समिति गठन गरिने कुरालाई अहिले अनावश्यक रुपमा विवादमा ल्याइएको भनी तर्क गरे ।