तराईका २२ जिल्लामा ‘सम्मृद्ध मधेस सिँचाइ’का लागि २५ अर्ब

७ वैशाख, काठमाडौं । सिँचाइँ मन्त्रालयले ‘सम्मृद्ध तराई-मधेस विषेश कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रालयलले तराईका सबै जिल्लासहित भित्री मधेसका (उदयपुर, मकवानपुर, दाङ र चितवन) गरी २२ जिल्लामा आधुनिक सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन विषेश कार्यक्रम सञ्चालनको प्रस्ताब गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७३ /०७४ बाट सुरु गरी पाँच वर्षभित्र यो विषेश कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै मन्त्रालयले यो कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेटको प्रस्ताव गरेको सिँचाइ मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख माधव बेल्बासेले अनलाइनखबरलाई बताए ।
मुलुककै अन्न भण्डार मधेसले प्रत्येक वर्ष वर्खायाममै कुनै न कुनै जिल्लामा खडेरी भोग्नु परेकाले कृषि उत्पादनमा कमी आएपछि मन्त्रालयले सिँचाइका लागि विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेको बेल्बासेले बताए ।
‘तराईमा सुरु भएका ठूला सिंचाई आयोजनाहरु बन्न ८/१० वर्ष लाग्ने भएकाले तत्कालै कृषि उत्पादन बढाई जनजीवन सम्मृद्ध बनाउन यो कार्यक्रमको प्रस्ताब गरिएको हो,’ उनले भने- ‘यो कार्यक्रम लागू भयो भने तराईको कृषि उत्पादन दोब्बरले बढ्ने छ ।’
नयाँ बजेटको सिलिङ १४ अर्ब बढाउ
राष्ट्रिय योजना आयोगले सिँचाइ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालयको बजेट २० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ नै थियो ।
‘तराई-मधेस सम्मृद्ध सिँचाइ विषेश कार्यक्रमलाई हामीले विषेश महत्वका साथ अघि सारेका हौं,’ बेल्बासेले भने- ‘यही सिलिङबाट हो भने हामी यो आयोजनामा बजेट राख्न सक्दैनौं ।’
मन्त्रालयको यो विषेश कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि योजना आयोगसँग अहिलेको सिलिङमा १४ अर्ब रुपैयाँ थप गर्न माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
के के छन् कार्यक्रम ?
यो विषेश कार्यक्रम अन्तर्गत भूमिगत सिँचाइ सेवाको विस्तार, नयाँ पोखरी तथा इनारहरुको निर्माण, विद्यमान सिँचाइ प्रणालीहरुको पुनस्थापना तथा आधुनिकीकरणसहित क्षमता बढाउने, सिँचाइ योजनाहरुमा स्थानीय खोला-नालाको पानी थप गरी सिंचाइको लागि प्रयोग गर्ने लगायतका कार्यक्रम छन् ।
मझौला कृषकहरुको अनुरोधका आधारमा ५० नयाँ सिँचाइ प्रणालीबाट करिव १० हजार हेक्टर र ५० पुनर्निमाणबाट करिव २० हजार हेक्टर गरी जम्मा ३० हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने र विकसित ठूला तथा वृहत सिँचाइ प्रणालीहरुका लागि थप पानी उपलव्ध गराउने संरचनाको विकास गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
१३ सय पोखरी, ५ हजार इनार
मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताबअनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा ८ देखि १२ ओटा गरी १३ सय ओटा ताल-तलैया तथा पोखरी पुनस्थापना गर्ने कार्यक्रम छ । प्रत्येक जिल्लामा वाषिर्क ४० देखि ५० वटा गरी ५ हजार वटा इनार निर्माण गरी सिंचाइ सेवाको विस्तार गरिनेछ ।
३५ सय स्याल्लो ट्यूववेल, ६ सय डीप ट्युववेल
त्यसैगरी, प्रत्येक जिल्लामा प्रतिवर्ष कम्तिमा एक हजारदेखि १५ सय वटा गरी जम्मा ३५ सयवटा स्याल्लो ट्युववेल र ५ देखि ८ वटा गरी जम्मा ६ सय वटा ‘डीप ट्युववेल’ निर्माण गर्ने प्रस्ताब छ ।
१ लाख २८ हजार हेक्टर जमीन सञ्चित हुने
स्यालो तथा डीप ट्युववेलवाट ९४ हजार हेक्टर, ताल-तलैया तथा इनारबाट १७ हजार हेक्टर तथा अन्य सतह सिँचाइका योजनाहरुको निर्माणबाट १७ हजार ५ सय हेक्टर कुल १ लाख २८ हजार ५ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमीन सिञ्चित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, विद्यमान सिँचाइ प्रणालीहरुको पुनस्थापना तथा सुधारबाट करिब ५७ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सेवा थप व्यवस्थित र भरपर्दो भई कृषि उत्पादन दोब्बरले बढ्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले तराईमा भरपर्दो सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन सिंचाई मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।