औषधि विभागमा दर्ता नभएका औषधि छ्यापछ्याप्ती बजारमा

औषधि विभागमा दर्ता नभएका कै्यन औषधि बजारमा छ्याप छ्याप्ती बिक्री बितरण भइरहेको छ । हाइट बढाउने अनुहार गोरो बनाउने मोटोपना घटाउने रक्सी छुटाउने कपाल उमार्ने नाममा आकर्षक बिज्ञापन गरेर बिक्रि भैरहेका कयौ औषधिहरु खुलेआम बिक्रि हुँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गरिरहेको चिकित्सकहरुको ठम्याई छ ।
मापदण्ड विपरित रहेका कारण दर्ता हुन नसकेका यस्ता औषधिहरु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइएपनि नियमनकारी निकायहरु भने मौन रहेका छन् । औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुन नसकेका यस्ता औषधिहरु बजारमा खृुलेआम बिक्रि भइरहेका छन् । भन्सार तिरेर नेपाल भित्रिएका कैयन औषधि नेपालमा दर्ता भएका छैनन् । प्रतिबन्धित औषधिका साथै अन्य दर्ता नभएका औषधिको बिक्री बितरण रोक लगाइएको विभागले गत वैशाख २७ गते सुचना जारी गरेको थियो ।
साथै उक्त सुचनामा यस्ता औषधि बिक्री बितरण गर्नेलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि यस्ता औषधि बजारमा बिक्रि बितरण भइरहेको छ । अहिले बजारमा उचाई बढाउनको लागि हार्डजोर्नीको दुखाई कम गर्न, जाँडरक्सी छुटाउने,मोटोपन बढाउने घटाउने , चायाँ पोतो हटाउने, स्तनको आकार घटाउने बढाउने,
पेट तथा शरीरमा रहेका धर्सा हटाउने भन्दै आकर्षक बिज्ञापन सहित यस्ता उत्पादनहरु खुलेआम बिक्रि वितरण भैरहेका छन् । यस्ता औषधिहरुको खुद्रा बिक्रेताहरु पनि यी औषधिहरु प्रभावकारी नभएको ् साइड इफेक्ट गर्ने गरेको ्प्रयोगकर्ताहरु समेत बताउछन । चिकित्सकहरुले पनि यस्ता औषधिले भ्रम मात्र छरेको र प्रचार गरीए जस्तो हुन नसक्ने र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्ने बताएका छन् ।
यस्ता औषधिको अनुगमनमा नियमनकारी निकाय कै कमजोरीले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलाची भएकोमा चिकित्सकहरुले चिन्ता व्यक्त गरे ।
गत वैशाख २७ मा पनि यस्ता खालका औषधिहरुको बिक्री बितरण गर्नेलाई कारवाही गरिने भनेर सूचना जारी गरेपनि हालसम्म कसैलाई कारवाही भएको सार्वजनिक भएको छैन ।
औषधि ऐन २०३५ को परिच्छेद सातको दफा २५ मा प्रतिबन्धित औषधि बेचेमा तीन वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना वा दुबै हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै दर्ता नभएका औषधिहरु बिक्री बितरण गरेमा भने एक वर्ष कैद, वा पाँच हजार जरिवाना वा दुबै हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ । ऐन नियममा यस खालको व्यवस्था भएपनि यस्ता औषधिहरु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती बिक्री मात्र होइन आमसञ्चारका माध्यमबाट बिज्ञापन समेत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरिएको छ । नियमनकारी निकायहरु भने मौन रहनु रहस्यमय वन्दै गएको छ ।