नेपालका निजी स्कुलमा नर्स अनिवार्य, ६ हजार नर्सले रोजगारी पाउने

काठमाडौं– आगामी शैक्षिक वर्षदेखी देशभरका सबै निजी विद्यालयले अनिवार्य रुपमा एक जना नर्स सहितको उपचार कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले दुई महिनाअघि ल्याएको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका अनुसार विद्यार्थी र शिक्षकको सामान्य उपचार गर्न नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने नयाँ नियम ल्याएको हो ।
विद्यालयको न्यूनतम मापदण्डको ३२ सर्त मध्ये यो एउटा हो ।  उपचार कक्षको व्यवस्था गरेर विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको सामान्य स्वास्थ्य उपचार गर्न औषधि, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए मुलुकभरमा ६ हजार नर्सले रोजगार पाउने छन् ।
‘निर्देशिकामा भएको व्यवस्था निजी विद्यालय सञ्चालककै सहमतीमा ल्याइएको हो,’ शिक्षा विभागका निर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले स्वास्थ्य खबरपत्रिकासँग भने, ‘सबै विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि निर्देशिका कार्यान्वयन गराएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
निजी विद्यालयल सञ्चालकहरुले पनि नर्स राख्नुपर्ने प्रावधानमा समर्थन जनाएका छन् । स्वास्थ्य सेवा दिए बापत विद्यालयले अभिभावकँंग बार्षिक शुल्क लिँदा एकमुष्ट लिएको शुल्कबाट उपचार कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बार्षिक शुल्कमा खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन मर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार पर्दछन् । बार्षिक शुल्क पनि जभावावी लिन पाइँदैन । दुई महिनाको मासिक शुल्क मात्रै बार्षिक शुल्कका रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । जस्तै एक महिनाको शुल्क दुई हजार छ भने बार्षिक शुल्क लिदा चार हजार मात्रै लिनु पर्ने हुन्छ ।
बार्षिक शुल्क बापत लिएको रकम मध्ये पूर्व प्राथमिक विद्यालयदेखि माध्यमिक सम्म १० देखि २५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निर्देशिका अनुसार नयाँ खोल्ने विद्यालयले प्राथमिक उपचार कक्ष र जनशक्तिको व्यवस्था नगरेसम्म अनुमति नै नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरे पहिलो पटक २५ हजारसम्म जरिवाना, दोस्रो पटक अनुमति स्वीकृत रद्ध गर्नेसम्मको कारबाही गरिने व्यवस्था राखेको छ ।