ओली सरकार लम्बिने, राष्ट्रपति सक्रिय हुने संकेत

काठमाडौँ, ७ साउन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार लम्बिने भएको छ । नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा दलहरुबीच मतभेद जारी रहँदा यो विषय अदालतसम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि यस विषयमा कानुनविद्हरुसँग छलफल गरिरहेकी छिन् । काँग्रेस र एमालेले संसदमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पनि नयाँ सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनमा उब्जिएका कानुनी जटिलताका विषयमा अदालतसँग राय माग्ने सम्भावना छ । यो मुद्दा अदालतमा पुगेमा ओली सरकार स्वतः लम्बिने एक कानुनविद्ले दैनिक नेपाललाई बताए ।
काँग्रेस र माओवादी नयाँ सरकार गठनमा संविधानले नछेक्ने तर्क गरिरहेका छन् भने एमाले त्यसको विपक्षमा छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि कानुनी जटिलताका बारेमा प्रस्टै बताए । नेम्वाङले भने, “संविधानले नसोचेर होइन, जानेर नै नयाँ प्रधानमन्त्रीका बारेमा व्यवस्था नगरेको तथ्य निर्विवाद रहेको छ । संविधानले सरकार फेरबदलमा होइन, संविधान कार्यान्वयनमा एकजुट हुनका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।”