एनसेल ३५ अर्ब कर छली प्रकरणः लहरो तान्दा पहरो खस्न थाल्यो

काठमाडौं– करिब १ खर्ब ४० अर्बको शेयर स्वामित्व परिवर्तन कारोबारमा सरकारले पाउनु पर्ने ३५ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर छल्न खोज्दा विवादमा तानिएको एनसेलका अन्य करछली प्रकरणको पनि पर्दा खुल्न थालेको छ।
संसदको अर्थ समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा पूर्व मुख्य सचिवहरुले स्थापना कालदेखि भएका घोटालाहरु सार्वजनिक गरेका छन्। छलफलमा भाग लिँदै पूर्व मुख्य सचिवहरु विमल कोइराला र लीलामणि पौडेलले स्थापना कालदेखि नै एनसेलले कर छली गर्ने, सर्वसाधारण उपभोक्तालाई मार पार्नेगरी सेवा सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख गरे।
कर्मचारीले नेपाली हुनुको अर्थ सावित गर्नुपर्छ
पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले एनसेलको स्थापना नै वद्नियपूर्ण तरिकाले सञ्चालन अनुमति बिक्री गर्न भएको दाबी गरे। 'एनसेल जालसाजीबाटै ८ मार्च २००१ मा जन्माइएको कम्पनी हो,' पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले भने, 'त्यसो नभएको भए अनुमति शुल्क रु. २१ करोड मात्रै लिने र नवीकरण शुल्क चाहिँ पाँच वर्षको रु. २० अर्ब हुँदैनथ्यो।' अर्थ समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने करको विषयमा विकास समिति, लेखा समितिले कार्यक्षेत्र मिचेर छलफल गरेको तर ठोस निर्णय साथ निर्देशन नदिएको उनको भनाइ थियो। 'तिर्नुपर्छ पनि पर्दैन पनि भन्ने किसिमको अस्पष्ट निर्देशन दिने काम समितिहरुबाट भएको छ', उनले भने, 'नेपालमा व्यवसाय गर्ने, नेपालीको पैसाले पूँजी निर्माण गर्ने अनि नेपाललाई न लाभ कर छ, न रोजगारी प्राप्त गरेको छ, न त प्रविधि हस्तान्तरण नै गरिएको छ।' यस्तो वैदेशिक लगानी आउनुको अर्थ नरहेको उनको तर्क थियो।
कर असुलीकै जिम्मेवारी लिएर बसेका केही सरकारी अघिकारीहरुले एनसेललाई कर तिर्नु पर्दैन भनी पहिले उक्साएको, एनसेलले पनि अटेर गरेको उनले बताए। आफ्नै कार्यकालमा करसम्बन्धी ऐन बनाइएको स्मरण गर्दै उनले कुनै पनि करलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान नहुँदानहुँदै असुल्ने निकायहरु एनसेलको लाभकर असुलीमा कानुनी द्विविधामा परेको भन्नु पाल्सी कुरा भएको उनको कथन थियो।
कर असुली गर्ने निकायहरु कानुनमा कर उन्मुक्ति पाउने किसिमका प्रावधान परेका रहेछन् भने पनि फास्टट्रयाकबाट कानुन संशोधन गरेर कर तिराउन लाग्नु पर्नेमा कर तिर्नु पर्दैन भन्नु मुलुकमाथिकै बेइमानी भएको कोइरालाको भनाइ थियो। 'कर लिने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै कर तिर्नु पर्दैन भन्नु नीतिगत र नियतगत भ्रष्टाचार हो', उनले भने, 'राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुले आफ्नो इमान, जमान, मुलुकमा जन्मन पाउनु, बाँच्न पाउनु र नेपाली नागरिकता धारण गर्नुको अर्थ सावित गर्नु पर्छ।'
'दुबै पक्ष इमानदार भएका भए ठूला करदाता कार्यालय र एनसेलबिचको कर लेनदेनको विषय आन्तरिक राजस्व विभाग, दूरसञ्चार प्राधिकरण, मन्त्रालयहुँदै संसदमा समेत आउनु के आवश्यक थियो ?,' उनले प्रश्न गरे, 'आम नागरिक समाजले एनसेलको सेवा बहिष्कार गरी सिम फिर्ता गर्ने अभियानपछि बल्ल एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलको आँखा खुलेको र कर तिर्ने दिशामा केही सकारात्मक भएको छ।' अब एनसेलले नेपाललाई तिर्नु पर्ने वास्तविक कर कति हो भन्ने अध्ययन गरी पत्ता लगाएर लाभकर लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
'कर तिर्नुपर्छ भन्दा ज्यानमार्ने धम्की'
संसदीय समितिको शुक्रबारको छलफलमा बोल्दै अर्का मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एनसेललाई कर तिराउनु पर्छ भन्दा आफूलाई ज्यानमार्ने धम्की आएको सुनाए। 'नेपालमा व्यवसाय गरी पूँजी आर्जन गर्ने अनि नर्वेमा कर तिर्ने भन्ने कुरा मिल्ने होइन', उनले भने, 'त्यसैले एनसेलले कर तिर्नु पर्छ। एनसलेले कर तिर्नु पर्ने कारण र आधारहरुसहित आफूले सञ्चार माध्यममा लेख प्रकाशित गरेपछि ज्यान मार्ने धम्की आएको पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले सुनाए। 'वेवसाइट खोल्न लगाएर पैसा दिएर १ सयलाई ममाथि धम्की दिन लगाइयो,' पौडेलले भने, 'यही हो त बहुराष्ट्रिय कम्पनीको व्यवहार ? खै पारदर्शीता ?', उनले भने।
पौडेलका अनुसार हालसम्म ११ पटक एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको छ। यस मध्ये २०६५ सालमा शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा पूँजीगत लाभकर तिरेर स्वामित्व परिवर्तन गरिएको छ । त्यसपछि २०६८ सालको सामित्व परिवर्तन कारोबार फ्रेस भ्यालुमै गरेर पूँजीगत लाभकर छलिएको छ। 'वैदेशिक लगानीको कम्पनीमा नेपालीको कम्तिमा २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनै पर्नेमा एक पटकको कारोबारमा नेपालीको शेयर स्वामित्व १९ प्रतिशत मात्रै राखेर कारवोबार गरिएको पाइएको छ', पौडेलले सांसदहरु उपस्थित छलफलमा भने, 'नियमअनुसार २० प्रतिशत नगरी नेपालीको शेयर १९ प्रतिशत गर्नेलाई कारवाही हुनु पर्छ कि पर्दैन ?' एनशेलले शतप्रतिशत कर तिरेपछि मात्रै उसका पूँजी वृद्धिलगायत व्यवसायिक प्रस्तावहरु दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत गर्नुपर्ने पूर्वमुख्य सचिव पौडेलको भनाइ थियो।
यसअघिका कारोबारमा कर छलीमा संलग्नहरुलाई छानवीन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। एनसेल लगायत सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर दिनुपर्ने पौडेलको तर्क थियो।
'सम्भव भएसम्म सबै नियम पालना गरेका छौं'
सरकारका पूर्व बरिष्ठ कर्मचारी र सांसदहरुबीच उपस्थित भएका एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिमन पर्किङस्ले टेलिया सोनेराको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर आफूहरुले किनेकोले क्रेतालाई लाभकर नलाग्ने जिकिर गरे। उनले टेलिया सोनेराले पूँजीगत लाभकर तिरे÷नतिरेको विषयमा आफूलाई जानकारीको विषय नभएको बताए। संभव भएसम्म आफूहरुले सबै नियम पालना गरेको उनको दाबी थियो। आफू कार्यस्तरमा रहेर काम गर्ने अधिकारी भएकोले टेलियासोनेरा र एक्जिएटा गु्रपबीच भएको शेयर स्वामित्व परिर्वतन निर्णयमा बेखबर रहेको बताएका थिए।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरु अनुपस्थित
एनसेलले ३५ अर्ब रुपैयाँ कर छलेको विषयमा भएको छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु रहस्यमय रुपमा अनुपस्थित भए। समितिका सांसदहरुले पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको अनुपस्थितिलाई रहस्यमयी भएको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद जगदिश्वर नरसिंह केसीले राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सानी पु¥याएको विषयमाथिको छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री अनुपस्थित रहेको भन्दै आक्रोस पोखे। सांसदहरु चन्द्र भण्डारी, सुवोध पोखरेल, केशव बडाल, अब्दुल रजहाक लगायतले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको अनुपस्थितिको आलोचना गरे।
पूँजी वृद्धि लगायत व्यवसायिक प्रस्ताव रोक्का गर्न निर्देशन
शुक्रबारको अर्थ समिति बैठकले एनसेलले कानुन बमोजिम शतप्रतिशत पूँजीगत लाभकर नतिरेसम्म उसको पूँजी वृद्धिलगाएत कुनै पनि व्यवसायिक प्रस्ताव स्वीकृति नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एनसेल कर विवादका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बिहान बसेको समितिले बैठकपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो।
नेपालमा दर्ता भएको, नेपालमा नै लगानी गरेको, नेपालका नेपालीसँगकै कारोबारले पूँजी आर्जन गरेकोले एनसेल प्रालीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पूँजीगत लाभमा कर लाग्ने विषयमा कुनै द्विविधा रहनु पर्ने कारण नभएको ठहर गर्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिले पछिल्लो कारोबारमा कर तिर्न र तिराउन आनाकानी गर्ने र गराउनेहरु उपर छानविन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, २०५७ सालमा स्थापना भएको एनसेलको हालसम्म ११ पटक स्वामित्व परिवर्तन भएको र उक्त स्वामित्व परिवर्तनका कारोबारहरुमा नियमबमोजिम लाग्ने कर तिरे÷नतिरेको छानविन गरी दोषी देखिनेहरुलाई कारवाही गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले दिएका निर्देशनहरु १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको हो।
समितिको शुक्रबारको बैठकमा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिवहरु विमल कोइराला र लिलामणि पौडेल, अर्थमन्त्रालयका सचिव राजन खनाल, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देक चुडामडी शर्मा, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालगायतका सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरुलाई बोलाएर जवाफ माग गरिएको थियो।
नागरिक न्युज बाट