सरकारी कर्मचारीलाई इन्टरनेट प्रयोगमा रोक

सिंगापुर– सिंगापुरमा सरकारी कर्मचारीले अफिसमा काम गर्ने बेलामा इन्टरनेट चलाउन नपाउने भएका छन् । सिंगापुरमा साइबर आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले सरकारी अफिसमा रहेका कम्प्युटरमा इन्टरनेट नराख्ने निधो गरेको हो । नियम आउँदो वर्षको मे महिनादेखि लागू हुनेछ ।
सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण इमेल तथा कागजात चुहुन थालेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको त्यहाँ पत्रिका स्ट्रेट टाइम्सले जनाएको छ । त्यसैगरी सरकारले सरकारी इमेलबाट काम सम्बन्धी कुनै पनि कागजात व्यक्तिगत इमेल खातामा पठाउन नमिल्ने पनि जनाएको छ ।
सरकारको यस्तो निर्णयलाई सिंगापुरवासीले अचम्मको मानेका छन् र लागू हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । केहीले भने सरकारको यो निर्णय सरकारले नै प्रवद्र्धन गरिरहेको 'स्मार्ट नेसन टेक्नोलोजी इनिसिएटिभल'को अवधारणासँग बाझिने गरी आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
केहीले सरकारी कर्मचारीसँगै शिक्षकलाई पनि यो नियम लागू हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । जबकी उनीहरुसँग खासै महत्वपूर्ण सूचना हुँदैनन् । इन्टरनेट निषेध गर्ने सरकारी घोषणाले एक लाख कर्मचारीका कम्प्युटर इन्टरनेट विहीन हुनेछन् ।
स्ट्रेट टाइम्सले बताए अनुसार सरकारी स्मरणपत्र सबै सरकारी निकाय, मन्त्री तथा संवैधानिय निकायलाई पठाइसकिएको छ । सरकारी निर्णयको पछाडि 'इन्फोकम डेभलपमेन्ट अथोरिटी' (आइडिए) नामक संस्थाको हात छ । यसले सम्भावित साइबर आक्रमण रोक्ने र सुरक्षित तवरले काम गर्ने वातावरण बनाउने दाबी गरेको छ ।
बीबीसीसँगको कुराकानीमा आइडिए प्रवक्ताले भने, ' सिंगापुर सरकारले नियमित रुपमा आइटी सुरक्षाको बारेमा समिक्षा गर्छ ताकि आइटी सञ्जाल सुरक्षित रहोस् ।' केही सिंगापुरवासीले सामाजिक सञ्जालमा सरकारले अचानक यस्तो निर्णय लिनुका पछाडि केही न केही कारण हुन सक्ने अड्कन काटेका छन् । तर अधिकारीले कारण भने खुलाउन चाहेका छैनन् ।
अरु देशजस्तै सिंगापुरमा पनि थुप्रै साइबर आक्रमणका घटना हुने गरेका छन् । सन् २०१३मा पनि अपरिचित समूहले प्रधानमन्त्रीको अफिसियल वेवसाइट ह्याक गरेका थिए । कर्मचारीसँग इमेल हुन्छ र पेनड्राइभ, मेमोरी कार्ड जसता व्यक्तिगत सामान पनि हुन्छन् । यस्तोमा उनीहरुले चाहे सरकारी सूचना सजिलै व्यक्तिगत खातामा राख्न सक्छन् । यसले झनै सूचना चुहिने सम्भावना रहने रहने आलोचकको दाबी छ ।
'यसो हुँदा कर्मचारीले धेरै काम व्यक्तिगत साधनमा गर्छन् जुन झन् धेरै असुरक्षित हुन्छ,' एउटा अखबारले लेखेको छ । तर आइडिए प्रवक्ताले सरकारले सरकारी काम मात्र व्यक्तिगत खातामा सार्न नपाईने स्पष्ट पारे ।
'यदि तपाईंको काम सरकार सम्बद्ध छैन भने चाहिँ तपाईंले इमेल फरवार्ड गर्न सक्नुहुन्छ,' उनले स्पष्ट पारे । सरकारले लिएको यस्तो निर्णय संसारमै पहिलो हो । विश्वभरि नै बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई सिमित साइट खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर पूर्णतया बन्देज भने लगाउँदैनन् । फाइल पठाउने प्रणाली पनि सुरक्षाका कारणले कतिपय कम्पनीले बन्द गरिदिएका हुन्छन् ताकि नचाहिँदा सामाग्री वा भाइसले महत्वपूर्ण सूचनामा असर नगरुन् ।