प्रमाणपत्र राखेर बैंकऋण मिल्दैन : बैंकर

काठमाडौं- सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित 'शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिइने' कार्यक्रम सुन्दा लोकप्रिय लागे पनि कानुनी र प्राविधिक रुपमा सम्भव नहुने सरोकार पक्षले औंल्याएका छन्।
सरकारको नयाँ कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै बैंकरहरूले त्यसरी ऋण उपलब्ध गराउन नसकिने प्रस्ट पारे। प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण लगानी गर्न कानुनी आधारै नरहेकाले असुलउपरको जिम्मा–जमानत सरकार आफैंले लिए मात्र यो कार्यक्रम सम्भव हुने उनीहरुको भनाइ छ।
'वर्तमान अवस्थामा बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन,' नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल साहले नागरिकसँग भने।
बैंकरका अनुसार यसरी ऋण झिक्न सरकार नै जमानी बस्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले सरकार नै ग्यारेन्टी नबस्दासम्म बैंकले ऋण दिन नसक्ने बताए। 'शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन सकिँदैन,' उनले भने, 'बैंकले असुली गर्न नसक्दा सरकारले नै असुल गर्न सक्नुपर्छ।'
अहिलेकै अवस्थामा त्यसरी ऋण दिन सकिने कानुनी आधारसमेत नरहेको उनीहरूको जिकिर छ। प्रमाणपत्रका आधारमा कसरी ऋण दिने र असुली गर्ने भन्नेबारे बेग्लै निर्देशिका चाहिने बैंकर बताउँछन्। 'राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशिका नल्याउँदासम्म प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिन सकिँदैन,' मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका साहले भने, 'राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नीति ल्याए मात्र सम्भव हुन सक्छ।'
स्पष्ट कार्यविधि बनाइए मात्र प्रमाणपत्र राखेर ऋण लगानी गर्न सकिने अर्का बैंकर सोसाइटी डेभपलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानुकृष्ण अधिकारीले बताए। उनका अनुसार ऋण असुली हुन नसके त्यसको सुरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था कार्यविधिमा हुनुपर्छ।
यो कार्यक्रम यसअघि सरकारले ल्याएको युवा स्वरोजगार कोषजस्तै दुरुपयोग नहुनेमा सचेत रहनुपर्ने अधिकारीले औंल्याए। सरकारले केही वर्ष पहिले ल्याएको युवा स्वरोजगार कोष जथाभाबी प्रयोग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई ऋणका नाममा पैसा बाँडेका थिए। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने कार्यक्रम पनि दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ बैंकरले सचेत गराएका हुन्।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बढीमा ६० हजारसम्म धितोबेगर ऋण लिन सकिने व्यवस्था छ। बैंकले आफूलाई मान्य हुने धितो वा सुरक्षण लिएर मात्र लगानी गर्छन्। बाबुआमाको आम्दानीका आधारमा छोराछोरीको शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
'आमाबाबुको आम्दानी हेरेर ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन्,' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाललेे भने, 'विद्यार्थी आफंैले कमाउँछन् र तिर्छन् भन्ने आधारमा ऋण दिने व्यवस्था छैन।'
यसरी बैंकहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको कर्जाको ब्याज तत्काल बुझाउनुपर्ने र सावाँ भने निश्चित अवधिपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जग्गा वा घर धितो राखेर दिने यस्तो शैक्षिक कर्जा अन्य कर्जाभन्दा सस्तो हुन्छ। बैंकहरूले शैक्षिक कर्जा ७/८ प्रतिशत नै ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम भारत र इजरायलमा पहिलेदेखि सञ्चालनमा छ। भारतमा सरकार नै जमानी बसेर शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यहाँको नियमअनुसार बैंकले कर्जा असुली गर्न सकेनन् भने सरकारले नै असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए।
इजरायलमा भने शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउनेका लागि कोष स्थापना गरिएको छ। उक्त कोषबाटै त्यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको जानकारी दाहालले गराए।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ तर उसको कार्यक्रममा कतिसम्म ऋण दिनेलगायत विषय उल्लेख छैन।
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले बताउँदै आएका छन्। घरजग्गाको लालपुर्जा राखेरसमेत ऋण लिन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा कसरी ऋण उपलब्ध गराउँछ भन्नेमै शंका व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले यसअघि भूकम्पपीडितलाई भनेर ल्याएको सहुलियत ऋण कार्यक्रमसमेत लागु गर्न सकेको छैन। भूकम्पपीडितले उक्त ऋण लिन निकै झन्झटिलो रहेको बताउँदै आएका छन्। यस्तै कानुनी झन्झट बेहोरिरहेका पीडित शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा ऋण पाइनेमा शंका गर्छन्।