अदालतले सँगै पाता कस्न सक्छ केपी ओली, शक्ति बस्नेत र दुर्जकुमार राईलाई

काठमाण्डु, १४ वैशाख– सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाविपरीत दुर्जकुमार राईलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको छ ।
मानवअधिकार हननमा दोषि देखिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चले दिएको आदेशको सरकारले ठाडो उललंघन गरेको हो । ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गोली चलाएको आरोपमा राईमाथि कारबाही गर्न
आन्दोलनपछि गठित रायमाझी आयोगले सिफारिस गरेको थियो । कुबेरसिंह रानालाई नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नियुक्त गरिएको विरुद्ध काठमाण्डु–३२ का अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंह र महोत्तरी डामही–५ का दीपेन्द्र झाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आगामी दिनमा त्यस्ता नियुक्ति नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाको नजिर कार्यान्यवनका लागि बाध्यकारी हुन्छ । राईका सम्बन्धमा पनि उक्त नजिर लागू हुन्छ । सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाशीद्वय कल्याण श्रेष्ठ र तर्कराज भट्टको इजलासले कर्तव्य ज्यान मुद्धाका आरोपीलाई प्रहरी संगठनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पँदा मानव अधिकारको प्रवद्र्धन, विधिको शासनमा अवरोध तथा पीडित परिवारलाई थप मर्माहत बनाउने भएकाले त्यस्ता नियुक्ति नगर्न आदेश दिएको थियो ।
‘मानव अधिकारको उल्लंघनको विषय र सार्वजनिक जवाफदेहिताको सन्दर्भलाई विचार गर्दा, मानवअधिकारको उल्लंघनको घटना सम्बन्धमा समाजमा दिगो शान्ति र न्यायको वातावरण बनाउन सार्वजनिक उत्तरदायित्वको जिम्मेवारी सुम्पँदा त्यस्तो कार्यको लागि अनुकूल देखिने व्यक्तिहरुको पहिचान गरी जिम्मेवारी सुम्पनु उपयुक्त हुन्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले राईलाई सशस्त्र महानिरीक्षकमा बढुवाको निर्णय गरेको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राईलाई महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तत्कालिन महानिरीक्षक कोषराज वन्तविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २ पुसमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा ३ पुसदेखि राई कायममुकायम महानिरीक्षक थिए ।