भूकम्प पीडितलाई ५ सयको बिमा पनि गराइएन

बिमा नगराउँदा भविष्यमा यस्तै विपत्ति आएर घर भत्किए फेरी पनि सरकारले नै अनुदान दिनु पर्ने अबस्था देखिएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
पीडितलाई घर बनाउनका लागि राहत स्वरुप बाँडिएको राष्ट्रिय पुन निमार्ण प्रािधिकरणले नै बिमा गराउन चासो नदिदाँ यस्तो अवस्था आएको हो । बिमा क्षेत्रको नियमन र प्रवर्धनका लागि स्थापना भएको बिमा समितिले पनि घर बनाउने अनुदान दिँदा बिमा गराउनेतर्फ पहल गराउन प्राधिकरणलाई कुनै रायसुझाव दिएको छैन।
बिमा शुल्क महँगो नपर्ने भएकाले सरकारले तिरिदिँदा पनि धेरै व्ययभार पर्ने थिएन । सामान्य शुल्क भएका कारण अनिवार्य बिमा गराउनै पर्ने भनिएको भए घर बनाउने परिवारले पनि त्यस्तो रकम तिर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो ।
भूकम्पका कारण भत्किएका घरको अनिवार्य रुपमा बिमा गराइएको भए त्यसपछि आइपर्ने जुनसकुकै प्रकारको प्राकृतिक विपत्तिका कारण घरमा क्षति पुगेर पुनः घर बनाउनु पर्ने भए वा मर्मत सम्भाव गर्नुपर्ने भए क्षति पुगेअनुसारको रकम बिमा कम्पनीले दिने थिए ।