सरकार ! खोइ कानुनी सल्लाहकार ?

४ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्न ६ सल्लाहकार, ६ विज्ञ र पाँच स्वीकय सचिवहरु अहोरात्र खटिरहेका छन् । उनीहरु सांस्कृतिक विषयदेखि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा मामिलासम्ममा हरेक पल सल्लाह दिइरहेका हुन्छन् ।
सचिवालयले सल्लाहकारको राय संयोजन गरिदिन्छ भने जनसम्पर्कदेखि लिएर आर्थिक विकास विज्ञसम्म प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सहयोग गर्न खटिइरहेकै छन् । अाजको राजधानीमा समाचार छ ।
तर संविधानले नै स्पष्ट र अनिवार्य व्यवस्था गरिदिएको सरकारको मूख्य कानुनी सल्लाहकार पद भने डेढ महिनादेखि रित्त छ ।
नेपालको संविधानले धारा १५७ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्ति सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था गर्दै त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपलिे नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
संविधानले स्पष्ट काम, कर्तव्य तोकेको सरकारको यस्तो सल्लाहकार भने पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको कोपभाजनमा पर्दा डेढ महिनायता रिक्त छ ।
महान्यायाधिबक्ता पद रित्त भएसँगै सरकार कानुनी सल्लाहकारविहीन तब बन्यो नै, महान्यायाधिबक्ताको अभावमा न्याय, कानुन र सुरक्षासम्मका विभिन्न ९ क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् ।
तीभध्ये कतिपय क्षेत्र पूर्ण रुपमा प्रभावित बनेका छन् भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय फौजदारी मुद्दा अभियोजन र अनुसन्धानमा मात्र सीमित छ ।